ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਨਬੱਸ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਨਬੱਸ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 587 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 790 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਅੱਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਨਬੱਸ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬੱਸ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਦਸ ਗੁਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬੱਸ ਸਟਾਪਾਂ ‘ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬੱਸ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।