ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆਂ ਲੜੀਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਯੂਨੀਅਨ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਓਵਰਏਜ਼ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਬਹਾਲੀ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂ.ਟੀ. ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਫਰੰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੋਗਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ 200 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।