ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਹਰ ਕਤਰਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਗਡੋਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਝਲਕਾਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਬਪੱਖੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ੋ-ਖ਼ਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲੱਸ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 83 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸ਼਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ, 2022 ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 87 ਫ਼ੀਸਦ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਨਦੀ ਕੋਲਫੀਲਡਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਮ.ਸੀ.ਐਲ.) ਤੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ (ਟੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਐਲ.) ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਰ.ਐਸ.ਆਰ. (ਰੇਲ-ਸਮੁੰਦਰ-ਰੇਲ) ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ 5000 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨ.ਓ.ਸੀ.) ਲੈਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇੰਨੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਟੋਲ ਅਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮਾਫੀਏ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਦੀ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 50 ਜਨਤਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੱਡਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 25 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਰਮੇ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।