ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਅਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਫ਼ੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ।
“ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ?, ”ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।”
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਅਤੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
“ਹੁਣ, ਸੀਚੇਵਾਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, “ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਚਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸੰਸਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।