ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਇਸ ਵਾਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਤੇ ਐਕਸ ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਥੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ 71,304 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 49,907 ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕੇਸ ਘਟੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਨ ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ 25 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਐਕਸ ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 33 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੁੱਲ 3093 ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।