Skip to main content

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਝੂਠੀ ਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਬਲਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧੋਖਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੈ ਆਪ ਆਮਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰਨੁੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਘੱਟ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ‌ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਕਸਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅਕਾਲੀਆਗੂ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਰਾਹਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਪਣ ਵਰਗਾ ਕੰਮਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿਕਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਸਕੀਮ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ।

Leave a Reply