ਚੰਡੀਗੜ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦੇ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਉਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 283 ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਵੱਟਸਐਪ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। 283 ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲਵਿਰੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਅਸਲਾ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨਾ, ਜਨਰਲ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਭਾਰ ਮੁਕਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪਿਛੜਾ ਖੇਤਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੇੜੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਜਨਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਵਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹੌਲੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇਨਾਂ 283 ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਟਸਐਪ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵੈਧ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 93 ਸੇਵਾਵਾਂ ਘਰ ਬੈਠਿਆ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਸ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਵਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ ਵਾਲੀਆਂ 293 ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।