ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜੇ ਛੁਡਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਅਰੰਭੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 9389 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਸੈੱਲ ਦੇ ਯਤਨਾ ਸਦਕਾ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 139818 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 6206 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ 1100 ਏਕੜ, ਲੁਧਿਆਣਾ 808 ਏਕੜ, ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 464 ਏਕੜ, ਸੰਗਰੂਰ 194 ਏਕੜ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 3469 ਏਕੜ, ਰੂਪਨਗਰ 154 ਏਕੜ, ਬਰਨਾਲਾ 8 ਏਕੜ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 9 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 507 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ 128 ਏਕੜ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 187 ਏਕੜ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 27 ਏਕੜ, ਮਾਨਸਾ 13 ਏਕੜ, ਬਠਿੰਡਾ 49 ਏਕੜ, ਮੋਗਾ 26 ਏਕੜ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ 77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 2676 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ 609 ਏਕੜ, ਕਪੂਰਥਲਾ 602 ਏਕੜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 264 ਏਕੜ, ਜਲੰਧਰ 239 ਏਕੜ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 308 ਏਕੜ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ 126 ਏਕੜ, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ ਨਗਰ 228 ਏਕੜ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ 300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਲੂ ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 1017 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ 248 ਲੱਖ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ 7.72 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 1530 ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 1488 ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ 524 ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਂਝਾ ਜਲ ਤਾਲਾਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਡਲ ਤਾਲਾਬਾਂ ਵਜੋਂ ਲਈ 1725 ਤਾਲਾਬਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋ 1026 ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 504 ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਲ 12887 ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਕਰਵਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗਭਗ 6000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਲੱਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।