ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਕਸ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਯੋਗ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਉਤਸੁਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰਮਨੀ ਜਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਿੱਲੀ (ਐਮਸੀਡੀ) ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਰਾਥਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪਛੜ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਤਰਜੀਹ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।