ਪਟਿਆਲਾ: ਪਟਿਆਲਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ‘ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ (ਰਾਈਟ ਟੂ ਵਾਕ) ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ‘ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ (ਰਾਈਟ ਟੂ ਵਾਕ) ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਨੂੰ ‘ਪਟਿਆਲਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵਾਕ’ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਇਹ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ‘ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਤਹਿਤ ਪੈਦਲ ਤੇ ਸਾਇਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਕਮ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਈਮੇਲ ਡੀਆਰਐਸਸੀਪੀਟੀਐਲ ਐਟ ਜੀਮੇਲ ਡਾਟ ਕਾਮ drscptl@gmail.com ‘ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਹੜੀ, ਫੜੀ ਲਾਕੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਹਾਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਇਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣ ਸਕਣ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਜੋ ਪੈਦਲ ਚੱਲਕੇ ਸਕੂਲ, ਬਾਜਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ।