ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ‘ਆਪ’ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ 360 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 380 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਰੇਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 35 ਫੀਸਦੀ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੋ ਕੁੱਲ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੰਗ ਅਨੁਸਾਰ, “ਇਹ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1.25 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 2.50 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਣਗਿਣਤ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਲਖੀਮਪੁਰ ਖਿਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।