ਓਟਵਾ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ (Housing Crisis) ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫੈਡਰਲ ਮਨਿਸਟਰ ਸ਼ੌਨ ਫ਼ਰੇਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (International Students) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੀਗਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 40% ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਸੰਕਟ ਲਈ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 32% ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਓਥੇ ਹੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੋਲ ਮੁਤਾਬਕ 79% ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਓਥੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਫੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਊਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ੇਰਲੈੱਟਟਾਊਨ ਵਿਖੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਆ ਸਕੇ।