ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ: ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਇੰਟੀਮੇਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੀ.ਸੀ. ਸੂਬੇ ‘ਚ ਐਕਟ ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇੰਟੀਮੇਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀ.ਸੀ. ਸਿਵਲ ਰੈਜ਼ੂਲਿਊਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਂ ਡੀਪ ਫੇਕ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਬੀ.ਸੀ ਸੂਬਾ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
‘ਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ’ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਅਜਿਹੇ ਲੱਖਾਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ‘ਚ ਫੇਸਬੁੱਕ,ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ,ਟਿਕਟੌਕ ਅਤੇ ਪਿੰਟ੍ਰਸਟ ਉੱਪਰ ਚਾਈਲਡ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੋਟੋਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
2022 ‘ਚ 32 ਮਿਲੀਅਨ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।