ਓਟਵਾ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਜਿੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਓਥੇ ਹੀ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਭਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ,ਓਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2027 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੱਝ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੈਨ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ‘ਚ ਅਫੋਰਡਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਖ਼ਰੀਦਦਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 1.1% ਸੀ।
ਸਾਲ 2023 ‘ਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਬੀ.ਸੀ. ਸੂਬੇ ‘ਚ ਇਹ ਬੈਨ ਸਾਲ 2016 ‘ਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਓਥੇ ਹੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੈਨ ਸਾਲ 2022 ‘ਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪਰ ਇਸਦੇ ਚਲਦੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਫਰਕ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਦੇਖ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ‘ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਜ਼ਾਤ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।