ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 2023-24 ਲਈ 1.96 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਜ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ’ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10.50 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ 26,797 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 90% ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੁਣ “ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ” ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ- ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ, ਪਨਸਪ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ; ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਮਿਲਕਫੈਡ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਿਹਨਤੀ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ 6% ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਯੂਜੀਸੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ 1,150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 1750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਣਵੰਡਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ, ਭਾਵ ਸੁੱਚਜਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੇ:-
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ;
ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ;
ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ
ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ- ਸੰਪਤੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 9,035 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
(ੳ) ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ (ਸੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 6,155 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
(ਅ) ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2,880 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਜੀਐਸਡੀਪੀ 6,98,635 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 7.40% ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨਾਲ 1,73,873 ਰੁਪਏ ਰਹੀ।
ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ
ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਵਿਧੀਵੱਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2,988 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ (ਸੀਐੱਸਐਫ) ਵਿੱਚ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਖਰਚੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਨ।
ਬਜਟ 2023-24
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 1,96,462 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਸ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੇ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ; ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 26% ਦਾ ਵਾਧਾ। ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3.32% ਅਤੇ 4.98% ਹੈ।
ਰਾਜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚਾ 1,23,441 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਨਾਲੋਂ 14% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, 74,620 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 12% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 11,782 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 (ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ) ਨਾਲੋਂ 22% ਵੱਧ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ “ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ” ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ-ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਜ ਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਪਨਸੀਡ ਦੁਆਰਾ ‘ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਟਰੇਸ’ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 50,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਵਿਭਿੰਨਤਾ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ; ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ 33% ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਟਰੈਕ ਐਂਡ ਟਰੇਸ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੂਚਨਾ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ 2,574 ‘ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰ’ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 30,312 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸ਼ਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 20,898 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸੁਚਾਰੂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 30% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਧੀ ‘ਤੇ ਉਪ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦੇ ਤਹਿਤ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 (ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ) ਵਿੱਚ 9,064 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ 9,331 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਯਕੀਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਾਗਬਾਨੀ
ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 253 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 (ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ) ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ।
5 ਨਵੇਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਸਟੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਗੇ- ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜੋਖਮ ਘਟਾਊ ਸਕੀਮ ‘ਭਾਵ ਅੰਤਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ- ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰਾਸ਼ੀ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਏ.ਡੀ.ਬੀ.) ਨੂੰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 885 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ; ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (ਡੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਬੀ) ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼; ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਨੂੰ 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ ਨੂੰ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ; ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਹੋਰ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਸੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 50% ਦਾ ਵਾਧੂ ਕੋਟਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕੋਟਾ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ- 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਨੂੰ 4,886 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਤੱਕ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਵ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ।
13 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਗੁਦਾਮਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, 6 ਗੁਦਾਮ ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ 7 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਾਰਕਫੈਡ ਵੱਲੋਂ ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ 110 ਟੀ.ਪੀ.ਡੀ. ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਅਤੇ 100 ਟੀ.ਪੀ.ਡੀ. ਬਨਸਪਤੀ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਫੈਡ ਵੱਲੋਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਬੁਢਲਾਡਾ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿਖੇ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਤੇਲ ਮਿੱਲਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ
ਗੋਟ ਪਾੱਕਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 7.45 ਲੱਖ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖਤਰਨਾਕ ਅਫਰੀਕਨ ਸਵਾਈਨ ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਰ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ- ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਪਸ਼ੂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਿਦਾਨ, ਇਲਾਜ, ਛੋਟੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ, ਸੈਂਪਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੁਅਲ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ
ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਝੀਂਗਾ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤਰ 1,212 ਏਕੜ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 5,000 ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਫਿਸ਼ ਫੀਡ ਮਿੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੱਛੀ, ਝੀਂਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 30 ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਈਸ-ਪਲਾਂਟ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ
ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸ. ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਵਲ ਲਹਿਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ, 50 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 54 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 01 ਕਰੋੜ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 258 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼:
(ੳ) ਪਨਕੰਪਾ – 196 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ;
(ਅ) ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਤੇ ਚਿੜੀਆਘਰ ਵਿਕਾਸ – 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ;
(ੲ) ਗਰੀਨ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ – 31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਸਿੱਖਿਆ
ਸਕੂਲੀ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 17,072 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 12% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸਾਫ-ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਲਈ ਸਕਿੱਲ ਅੱਪ-ਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ: ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਕੈਡਮੀ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਖੇ 36 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ/ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 30 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ : 117 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ “ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ” ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 04 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ: ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼।
ਪੰਜਾਬ ਯੁਵਾ ਉੱਦਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ: 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ- ਨਿਵੇਕਲੇ ਉਦਮੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਫ-ਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ- 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਸਮੇਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ- 324 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
16.35 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ – 456 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ।
ਸਮਗਰ ਸਿਕਸ਼ਾ ਅਭਿਆਨ: 1,425 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ।
ਮੁਫਤ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ – 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ- 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ
2 ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਭਾਵ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸੌਫਟ ਸਕਿੱਲ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਉਪਬੰਧ: 11 ਨਵੇਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਚਤਰ ਸਿਕਸ਼ਾ ਅਭਿਆਨ: ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 116 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
ਉਰਦੂ ਅਕਾਦਮੀ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ
ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 615 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਨਾਲੋਂ 6% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਲੜਕੀਆਂ, ਰੋਪੜ ਜੋ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀ, ਨੂੰ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਕਰਨ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼।
ਇੰਡੀਸਟਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ: 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ।
ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜੀਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 300 ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੱਕ “ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ- 2022” ਦਾ ਆਯੋਜਨ। ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ 9,961 ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਗਈ।
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਕਾਰੀ ‘ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸ. ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ’ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮੈਡਲ, 51,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 32 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਲਈ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਖੇਡ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ: 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ।
ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ
ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 1,015 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ।
ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 880 ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ 81 ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
100-100 ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ, ਕ੍ਰਮਵਾਰ 422 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 412 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ।