ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐਮਸੀ) ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਨੂਪ ਗੁਪਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਐਮ ਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਸਮੇਤ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਛਾਬੜਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇਤਾ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਮਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਪੁਰੋਹਿਤ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ‘ਤੇ ਨੱਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ‘ਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਭਾਜਪਾਈ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 57 ਪੇਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 1.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ਚਾਤਿਆ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਰਦੀਪ ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕੀਮਤ 4-5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਮੈਸਰਜ਼ ਆਰੀਆ ਟੋਲ ਐਂਡ ਸੇਲਵੇਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਮਸੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮਸੀਜ਼ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਦਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਨੂਪ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪੇਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਐਸਡੀਈ ਅਤੇ ਜੇਈ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓ, ਜਾਅਲੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਲਾਇਨਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਏਜੰਡਾ ਆਈਟਮਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ।