ਦੇਸ਼ ਦੇ 151 ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏਡੀਆਰ) ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 2019 ਤੋਂ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 4,693 ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 25 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 21 ਅਤੇ 17 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਏਡੀਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਦੇ ਤਹਿਤ 2 ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ 14 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਕੋ ਪੀੜਤ ‘ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 54 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 23 ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 17 ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਹਨ।
ਏਡੀਆਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲਈ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦੇਣ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ।