ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਸਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਜ਼ੀਰਾ ‘ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਰਾ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸੈਂਪਲ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਗਰਾਨ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੀਰਾ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਲਈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ । ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੰਗ ਹੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਮਨਸੋਰਵਾਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।